साथियों नमस्कार,
आज UPSCRT लखनऊ में अधिकारियों से मिलकर अपने मामले से जुड़े समस्त विषयों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। साथियों हमारे मामले(72,825 से जुड़े समस्त मामले) को...#मनोज_कुमार, सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आज उनसे हमारी करीब 30 मिनट तक काफी विस्तार से वार्ता हुई।
सर्व प्रथम हमने उनको 10 अगस्त का सचिवालय में शासन से हुई वार्ता का पास दिखाया और पूछा कि 10 अगस्त को जब हमारा प्रतिनिधि मंडल शासन से वार्ता किया था उस वक्त हमें यह आश्वासन दिया गया कि 25 जुलाई के आदेश को न्याय विभाग भेजा जाएगा उसके उपरांत सरकार उस पर अमल करेगी।।
हमने उनसे पूछा कि...सर 15 तारीख तक शासन द्वारा कोई जीओ जारी किया जा रहा है...?? जिसमें 24 फरवरी के समस्त याचियों का जिक्र है...??
उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारे वहां से ऐसा कोई जीओ जारी किया जाएगा हमने उनसे सवाल किया क्या सरकार याची राहत के विषय पर काम कर रही है।।
उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने कहा सर् इसको लेकर सोशल मीडिया पर विधायक/एम०एल०सी० की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही हैं। उन्होंने ये महज के अफवाह है...हमारे यहाँ ऐसा कोई भी डेटा या लिस्ट नहीं तैयार की जा रही है।
हमने उनसे सवाल किया कि सर हम 10 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन से हमारी वार्ता हुई थी जिसमें हमारे द्वारा नए विज्ञापन पर भर्ती कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था उस वक्त हमसे बताया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको हम न्याय विभाग को भेजेंगे उसके उपरांत जो रिपोर्ट आएगी उस पर अमल किया जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं न्याय विभाग से क्या रिपोर्ट आई है और हमारे मामले में क्या प्रगति है...??
उनके द्वारा बताया गया कि दअरसल 25 जुलाई के आदेश में पैरा 17 में जो लिबर्टी शब्द यूज किया गया है उसके अनुसार यह सरकार का पॉलिसी मैटर है। हमने शासन को इस मैटर से अवगत करा दिया है।
हमने पूछा सर पॉलिसी मैटर का क्या मतलब...??
उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है लेकिन यह उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। (पॉलिसी मतलब नफा/नुकसान) वह करेगी या नहीं करेगी लेकिन वह स्वतंत्र है। वह चाहे तो कर सकती है क्योंकि आदेश में लिबर्टी कहा गया है।।
उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है लेकिन यह उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। (पॉलिसी मतलब नफा/नुकसान) वह करेगी या नहीं करेगी लेकिन वह स्वतंत्र है। वह चाहे तो कर सकती है क्योंकि आदेश में लिबर्टी कहा गया है।।
इसके बाद हमने 72825 में जो शेष पद बच्चे हैं उनको लेकर सवाल किया...??
उस पर उन्होंने कहा कि जो रिमेनिंग पद है उनको लेकर भी हमने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है इसको लेकर शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर हम काम करेंगे।।
इसके साथ ही उन्होंने स्वतः बताया कि कुछ SC/ST महिलाएं...महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग गई थी क्योंकि उनकी 300 समथिंग सीटें अभी खाली हैं और जिस वक्त यह विज्ञापन आया था उस वक्त क्राइटेरिया का जिक्र नहीं था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 90/105 का क्राइटेरिया बांध दिया जिस वजह से उनकी सीटें अभी भी शेष है। महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग से हम से इस संबंध में पूछा गया हमने हमने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है।
इसके उपरान्त हमने बीते 2 दिन से फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर वायरल हुए 9 अक्टूबर की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी की...और उन्हें उस रिपोर्ट को दिखा कर उसकी सत्यता पूछी..??
उन्होंने बताया यह रिपोर्ट सही है और आपसे जुड़े मामले की इस रिपोर्ट हमने शासन को भेजी है।
हमने उनसे उसकी एक प्रति मांगी..?? उस पर उन्होंने कहा आप भी इसे आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
हमने उनसे 839 तदर्थ नियुक्ति पाए लोगों के संबंध में जानकारी की...??
तब उन्होंने पहली बार बताया कि जो 862 लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी गिनती 72825 में नहीं है..!! उन्होंने हमसे कहा चाहे तो आप हमारी बात नोट कर लीजिये 862 लोग 72,825 से बाहर नियुक्ति पाएं।
उन्होंने कहा...आपकी तरफ से किसी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है...दरअसल इस मामले का जवाब देने के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा प्राधिकृत किए गए हैं और माननीय हाईकोर्ट ने 862 लोगों का ब्यौरा मांगा है उसमे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 07/12/12 में अप्लाई नहीं किए थे तथा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंक 83 से 90 के बीच में हैं। इस विषय की जानकारी सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट में रखेंगे।
हमने पुनः उनसे 15 नवंबर तक जारी होने वाले किसी प्रकार के जिओ के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा हमारे वहां इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाकी....सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश...अगर जारी कर रहे हो तो उस विषय की हमारे पास जानकारी नहीं है। फिलहाल यह महज एक अफवाह है।।
लास्ट में हमने उनसे न्यू ऐड के बारे में पूछा... सर् सरकार का क्या रुख है...हमारा 290 करोड़ राजश्व में जमा है...उस पर सरकार क्या करेगी। हम क्या उम्मीद करें कि न्यू ऐड पर भर्ती होगी...??
उनका जवाब था...स्टेट का पॉलिसी मैटर है...लिबर्टी दी गयी है...चाहे तो कर दे...!! फिरहाल हमने शासन को रिपोर्ट भेज दी है...उसके जवाब/प्रतिक्रिया पर काम करेंगे।।
न्याय की रिपोर्ट के बारे में पूछा...??
उन्होंने कहा...वो सरकार का ही अंग है...वह उनसे राय ले सकती है...और न्याय विभाग जो आर्डर में है वही उनको बताएगी।
मित्रों... मैं पुनः कहता हूँ...यदि मिलेगा तो सिर्फ न्यू ऐड...बाकी कुछ नहीं।।
(नोट: उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गयी है...यदि किसी को लगता है...इसमें मिर्च-मसाला लगाया गया है...तो वह स्वयं UPSCRT जा कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।)
धन्यवाद
(शुभ रात्रि)
SOCIAL MEDIA POST BY YAGYDATT SHUKLA
