तैयारी
जागरण विशेष
राजीव दीक्षित, लखनऊ
बुनियादी शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए देश के विभिन्न राज्य कितने संजीदा हैं, अब इसका तुलनात्मक ब्योरा सामने होगा। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रलय ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की असलियत के आधार पर अब उनकी ग्रेडिंग करने का फैसला किया है। ग्रेडिंग के लिए राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं और गतिविधियां संचालित हैं। इन योजनाओं और गतिविधियों पर केंद्र सरकार हर साल अरबों रुपये खर्च करती है। इसके बावजूद सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में रही है। लिहाजा केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग करने का निर्णय किया है। ग्रेडिंग के लिए अभियान के तहत संचालित योजनाओं और गतिविधियों में राज्यों की प्रगति को ही आधार बनाया है। प्रत्येक योजना/गतिविधि के लिए अंक तय किए गए हैं। इनके आधार पर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी हो सकेगी। राज्यों की ग्रेडिंग और उनमें सर्व शिक्षा अभियान की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एमएचआरडी के ‘शगुन’ वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएचआरडी ने ग्रेडिंग के लिए तय किये गए विभिन्न आधार की ताजा स्थिति के बारे में राज्यों से अक्टूबर में शगुन पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग की जाएगी।
कुछ मामलों में उप्र फिसड्डी : उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम संतोषजनक नहीं रहा है। वहीं बच्चों के आधार नामांकन का काम भी सुस्त गति से चल रहा है। औसत स्तर के विद्यालय को किसी अच्छे विद्यालय से जोड़ने (ट्विनिंग) का काम भी प्रदेश में नहीं हो सका है।इन आधार पर होगी ग्रेडिंग
बच्चों को किताबों के वितरण की स्थिति
बच्चों को यूनीफॉर्म का वितरण की स्थिति
शिक्षकों की ट्रेनिंग
विशेष जरूरत वाले बच्चों को उपकरणों के वितरण की स्थिति
आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन
बच्चों के आधार नामांकन की स्थिति
विद्यालय अनुदान के वितरण की स्थिति
लर्निंग इंडिकेटर्स को लागू करना
नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की फोटो लगाना
किसी अच्छे स्कूल से दूसरे विद्यालय को जोड़ना (ट्विनिंग)
’>>अभियान के तहत संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा एमएचआरडी
>>राज्यों से शगुन पोर्टल पर मांगा जा चुका है ब्योरा
जागरण विशेष
राजीव दीक्षित, लखनऊ
बुनियादी शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए देश के विभिन्न राज्य कितने संजीदा हैं, अब इसका तुलनात्मक ब्योरा सामने होगा। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रलय ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की असलियत के आधार पर अब उनकी ग्रेडिंग करने का फैसला किया है। ग्रेडिंग के लिए राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं और गतिविधियां संचालित हैं। इन योजनाओं और गतिविधियों पर केंद्र सरकार हर साल अरबों रुपये खर्च करती है। इसके बावजूद सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में रही है। लिहाजा केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) ने राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित योजनाओं और गतिविधियों की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग करने का निर्णय किया है। ग्रेडिंग के लिए अभियान के तहत संचालित योजनाओं और गतिविधियों में राज्यों की प्रगति को ही आधार बनाया है। प्रत्येक योजना/गतिविधि के लिए अंक तय किए गए हैं। इनके आधार पर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी हो सकेगी। राज्यों की ग्रेडिंग और उनमें सर्व शिक्षा अभियान की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एमएचआरडी के ‘शगुन’ वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएचआरडी ने ग्रेडिंग के लिए तय किये गए विभिन्न आधार की ताजा स्थिति के बारे में राज्यों से अक्टूबर में शगुन पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग की जाएगी।
कुछ मामलों में उप्र फिसड्डी : उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम संतोषजनक नहीं रहा है। वहीं बच्चों के आधार नामांकन का काम भी सुस्त गति से चल रहा है। औसत स्तर के विद्यालय को किसी अच्छे विद्यालय से जोड़ने (ट्विनिंग) का काम भी प्रदेश में नहीं हो सका है।इन आधार पर होगी ग्रेडिंग
बच्चों को किताबों के वितरण की स्थिति
बच्चों को यूनीफॉर्म का वितरण की स्थिति
शिक्षकों की ट्रेनिंग
विशेष जरूरत वाले बच्चों को उपकरणों के वितरण की स्थिति
आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन
बच्चों के आधार नामांकन की स्थिति
विद्यालय अनुदान के वितरण की स्थिति
लर्निंग इंडिकेटर्स को लागू करना
नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की फोटो लगाना
किसी अच्छे स्कूल से दूसरे विद्यालय को जोड़ना (ट्विनिंग)
’>>अभियान के तहत संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा एमएचआरडी
>>राज्यों से शगुन पोर्टल पर मांगा जा चुका है ब्योरा
