राब्यू, लखनऊ : पंचायतों में बम्पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को जारी शासनादेश में पंचायत सहायक, कंप्यूटर आपरेटर, लेखाकार और अवर अभियंता (सिविल) के कुल 9031 पदों के आउट सोर्सिग के जरिए भर्ती करने को कहा गया है।
विशेष सचिव पंचायतीराज विभाग जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों में कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए पंचायत सहायक के 4926, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1642, लेखाकार के 821 व अवर अभियंता (सिविल) के 1642 पदों पर नियुक्ति होंगी। पंचायत सहायक को 8000 रुपये प्रतिमाह, कंप्यूटर आपरेटर को 9000 रुपये, लेखाकार को 15000 व अवर अभियंता को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। अवर अभियंता विकास खंड स्तर पर तैनात किए जाएंगे। पंचायत सहायक से गांव में प्रोजेक्ट तैयार करने का काम लिया जाएगा। इसके अलावा विकास खंड स्तर पर लेखाकार की तैनाती होगी जिनसे क्षेत्र पंचायत स्तर पर आय व्यय की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने के अलावा भारत सरकार के साफ्टवेयर पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करायी जाएगी।
दो समितियां गठित होगी : सेवा प्रदाता संस्थाओं के चयन के लिए समिति गठित की जाएगी। अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन को भी समिति का गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष व जिला पंचायत अधिकारी को सचिव का दायित्व मिलेगा। सदस्यों में वरिष्ठतम प्राचार्य राजकीय पालिटेक्निक, वरिष्ठतम प्राचार्य आइटीआइ, जिला सेवा योजन अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा समीक्षा समिति में सीडीओ को अध्यक्ष, जिला पंचायत अधिकारी-सचिव और वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और डीएम द्वारा नामित दो जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे।
शिकायत निवारण सेल गठित होगा
चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता और आर्थिक लेन देने होने जैसी शिकायत निदेशालय स्तर पर गठित शिकायत निवारण सेल में करायी जा सकेगी। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण समय समय पर करने के लिए निदेशक स्तर से कमेटी भी बनेगी। इसके साथ ही एक टोल फ्री फोन नंबर भी जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।
