अरविंद पांडेय ’ नई दिल्ली
स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ मिलने वाले मिड-डे मील की राशि बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग को देखते हुए मिड-डे मील योजना के तहत प्रति छात्र मिलने वाली राशि की जल्द समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। राज्यों ने यह मांग हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से मिड-डे मील को लेकर आयोजित कार्यशाला में उठाई। राज्यों ने खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रति छात्र मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की। मिड-डे मील योजना के तहत अभी प्राइमरी स्तर पर प्रति छात्र 4.58 रुपए और जूनियर स्तर पर प्रति छात्र 6.83 रुपए की राशि दी जाती है।
मानव संसाधन विकास मंत्रलय से जुड़े सूत्रों की मानें तो राज्यों की ओर से एक और बड़ी मांग सामने आई है। वह योजना के दायरे में सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद स्कूलों को भी शामिल करने की है। राज्यों का कहना है कि इन स्कूलों में भी निम्न और मध्यम वर्ग के काफी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में मिड-डे मील योजना के दायरे में इन्हें भी लाया जाए। योजना के तहत अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिड-डे मील दिया जाता है। एक आकलन के मुताबिक देश में मौजूदा समय में सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद स्कूलों की संख्या भी हजारों में है। सूत्रों की मानें तो राज्यों ने इस दौरान मिड-डे मील की दरों को बढ़ाने का मुद्दा प्रमुखता से रखा। लगभग सभी राज्य ने इसका समर्थन किया।
स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ मिलने वाले मिड-डे मील की राशि बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग को देखते हुए मिड-डे मील योजना के तहत प्रति छात्र मिलने वाली राशि की जल्द समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। राज्यों ने यह मांग हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से मिड-डे मील को लेकर आयोजित कार्यशाला में उठाई। राज्यों ने खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रति छात्र मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की। मिड-डे मील योजना के तहत अभी प्राइमरी स्तर पर प्रति छात्र 4.58 रुपए और जूनियर स्तर पर प्रति छात्र 6.83 रुपए की राशि दी जाती है।
मानव संसाधन विकास मंत्रलय से जुड़े सूत्रों की मानें तो राज्यों की ओर से एक और बड़ी मांग सामने आई है। वह योजना के दायरे में सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद स्कूलों को भी शामिल करने की है। राज्यों का कहना है कि इन स्कूलों में भी निम्न और मध्यम वर्ग के काफी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में मिड-डे मील योजना के दायरे में इन्हें भी लाया जाए। योजना के तहत अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिड-डे मील दिया जाता है। एक आकलन के मुताबिक देश में मौजूदा समय में सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद स्कूलों की संख्या भी हजारों में है। सूत्रों की मानें तो राज्यों ने इस दौरान मिड-डे मील की दरों को बढ़ाने का मुद्दा प्रमुखता से रखा। लगभग सभी राज्य ने इसका समर्थन किया।
