Saturday, 7 October 2017

LT GRADE TEACHER BHARTI आयोग तैयार कर रहा शिक्षक भर्ती का सिलेबस

राजकीय कालेजों में 9892 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का मामला, इम्तिहान की तैयारियां शुरू

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं। उप्र लोकसेवा आयोग 16 विषयों का सिलेबस तैयार करा रहा है। यह जल्द ही शासन को भेजा जाएगा और वहां से अनुमोदन मिलने पर परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। 1राजकीय कालेजों में 9892 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होनी है। शासन ने 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 तक ऑनलाइन आवेदन लिया था। इसके लिए करीब 12 लाख से अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। उस समय शासन ने यह चयन मेरिट के आधार पर कराने का आदेश दिया था। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में चयन कमेटी बनाई गई थी। असल में पहले एलटी ग्रेड शिक्षक मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक चयनित करते रहे हैं। पहली बार राज्य स्तर पर भर्ती शुरू हुई। काउंसिलिंग के पहले ही प्रक्रिया रुक गई। प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह भर्ती लिखित परीक्षा से कराने के लिए नियमावली में किया है और इसमें साक्षात्कार भी नहीं होंगे। भर्ती कराने की जिम्मेदारी उप्र लोकसेवा आयोग को दी गई है। इस भर्ती के लिए 9342 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन नियुक्तियां अब तक कुल खाली 9892 पदों पर होंगी। 1शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आयोग को अधियाचन भेज दिया है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयोग परीक्षा के लिए 16 विषयों का सिलेबस तैयार करा रहा है। यह पूरा होते ही शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। उम्मीद है कि दिसंबर तक परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। परीक्षा नए साल में ही होने की उम्मीद है। 1आवेदकों को लेकर ऊहापोह : एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है वह मेरिट से चयन चाहते थे, उस समय उन तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया, जिनकी मेरिट अच्छी नहीं थी। अब ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। वहीं, दावेदारी कर चुके कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जो परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है। यही नहीं ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनों में वेबसाइट गड़बड़ होने से भी बड़ी संख्या में युवा दावेदारी नहीं कर पाए। इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी नए सिरे से आवेदन मांगे जाने के इच्छुक हैं। इस पर शासन व आयोग ही निर्णय लेगा।

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