राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद 1प्रदेश में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के 370 पद रिक्त हैं, इन पर नई भर्ती करने की बजाए शासन अन्य अधिकारियों से काम ले रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस परीक्षा 2017 में ही इन रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की की है। शासन को भेजे पत्र में कहा है कि इसका नया अधियाचन जारी किया जाए और तब तक पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 2017 का परिणाम घोषित न हो।
बीडीओ के 370 रिक्त पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यो का प्रबंधन किया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों के अधिकारियों के पास इसका कोई प्रशिक्षण न होने के कारण विकास कार्य उचित ढंग से नहीं हो पाते। अक्सर ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित होने वाली तमाम परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। विगत 20 सितंबर को प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को भेजे आदेश में कहा है कि बीडीओ के रिक्त पदों पर विकास से संबंधित विभिन्न विभागों के श्रेणी-दो को ही बीडीओ का प्रभार सौंपा जाए। इसके लिए कमेटी के गठन का भी आदेश हैं।
प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडेय ने कहा है कि इससे प्रतियोगी छात्रों में असंतोष है। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी जा चुकी है, कोई उचित निर्णय न होने पर एक बार फिर प्रतियोगियों ने शासन में पत्र भेजकर कहा है कि बीडीओ के रिक्त पदों को पीसीएस 2017 की अघोषित रिक्तियों में सम्मिलित करें।
पिछली सरकार की प्रक्रिया न दोहराएं
प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में यह बताने का प्रयास किया है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उचित क्रियान्वयन बीडीओ के माध्यम से ही किया जा सकता है। पूर्ववर्ती सरकार में भी बीडीओ के रिक्त पदों पर अन्य अधिकारियों से काम लिया गया जिसके चलते व्यापक रूप से लूट हुई थी।
ताकि अंतिम अवसर वालों को भी मिले लाभ
जिन प्रतियोगी छात्रों का पीसीएस परीक्षा 2017 में अंतिम अवसर है उन्हें भी बीडीओ के रिक्त पदों पर परीक्षा देने का लाभ मिलना चाहिए। भेजे गए ज्ञापन में इसकी भी की गई है।’
>>प्रदेश में रिक्त हैं बीडीओ के 370 पद, अन्य अधिकारियों के पास प्रभार
>>विचार होने तक रोका जाए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
बीडीओ के 370 रिक्त पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यो का प्रबंधन किया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों के अधिकारियों के पास इसका कोई प्रशिक्षण न होने के कारण विकास कार्य उचित ढंग से नहीं हो पाते। अक्सर ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित होने वाली तमाम परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। विगत 20 सितंबर को प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को भेजे आदेश में कहा है कि बीडीओ के रिक्त पदों पर विकास से संबंधित विभिन्न विभागों के श्रेणी-दो को ही बीडीओ का प्रभार सौंपा जाए। इसके लिए कमेटी के गठन का भी आदेश हैं।
प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडेय ने कहा है कि इससे प्रतियोगी छात्रों में असंतोष है। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी जा चुकी है, कोई उचित निर्णय न होने पर एक बार फिर प्रतियोगियों ने शासन में पत्र भेजकर कहा है कि बीडीओ के रिक्त पदों को पीसीएस 2017 की अघोषित रिक्तियों में सम्मिलित करें।
पिछली सरकार की प्रक्रिया न दोहराएं
प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में यह बताने का प्रयास किया है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उचित क्रियान्वयन बीडीओ के माध्यम से ही किया जा सकता है। पूर्ववर्ती सरकार में भी बीडीओ के रिक्त पदों पर अन्य अधिकारियों से काम लिया गया जिसके चलते व्यापक रूप से लूट हुई थी।
ताकि अंतिम अवसर वालों को भी मिले लाभ
जिन प्रतियोगी छात्रों का पीसीएस परीक्षा 2017 में अंतिम अवसर है उन्हें भी बीडीओ के रिक्त पदों पर परीक्षा देने का लाभ मिलना चाहिए। भेजे गए ज्ञापन में इसकी भी की गई है।’
>>प्रदेश में रिक्त हैं बीडीओ के 370 पद, अन्य अधिकारियों के पास प्रभार
>>विचार होने तक रोका जाए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
