प्रदेश सरकार के निर्देश पर गुरुवार को शिक्षा महकमे के अफसरों की स्क्रीनिंग होनी है। जिन अफसरों पर गंभीर जांचें वर्षो से चल रही हैं उनकी भविष्य की सेवा की तस्वीर भी इस बैठक में साफ होगी। असल में शासन उन दागी अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर रहा है, जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है साथ ही इससे कम आयु के अफसरों पर बर्खास्तगीतक की तलवार लटक रही है। शासन में पिछले आठ नवंबर से ‘क’ वर्ग के 209 व ‘ख’ वर्ग के 175 अफसरों की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग चल रही है। शिक्षा निदेशालय से कई चरणों में सभी अफसरों का पूरा ब्योरा भेजा गया है।
अध्यक्ष व सदस्य के लिए आवेदन का अंतिम मौका आज :
प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र का पुनर्गठन करने जा रही है। इसके लिए पिछले महीने ही विज्ञापन जारी करके अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसकी अंतिम तारीख 16 नवंबर यानी गुरुवार शाम तक है। आवेदन शासन को सीधे डाक के माध्यम से तय प्रोफार्मा पर भेजना है। सूत्रों की मानें तो चयन बोर्ड व आयोग के लिए दावेदारी हुई है। अध्यक्ष बनने को तमाम चर्चित लोग भी सामने आए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन इसकी स्क्रीनिंग करेगा।
..तो हजारों सीटें रह जाएंगी खाली :
डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 में प्रवेश के लिए तीन चरण की काउंसिलिंग के बाद प्रदेश के पूरब व पश्चिम के कई जिलों के संस्थानों को एक भी अभ्यर्थी आवंटित नहीं हो सका है। तीसरे चरण तक 4380 सीटें खाली रह गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पहले चौथे चरण की काउंसिलिंग कराने की तैयारी की थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने बताया कि उन्हें 18 नवंबर को सभी संस्थानों से रिपोर्ट मिलने का इंतजार है उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।
आधार नहीं तो वेतन नहीं :
बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों का पर्सनल इंफार्मेशन सिस्टम पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है।
