नमस्कार संघर्ष के पथिक साथियों,,,,17 नवंबर 16 का अंतरिम आदेश माननीय जस्टिस दीपक मिश्रा जी का जिसमे स्पष्ट रूप से कहा गया कि ,फाइनल बहस में हम टेट वैलिडिटी के बारे में विचार करेंगे क्योंकि टेट वैलिडिटी समाप्त होने को है उसके बाद अगली लाइन में जस्टिस कहते हैं मेरे अंतरिम आदेशों से जितने भी लोग कवर्ड होते हैं और अब तक जो रिलीफ़ नहीं पाये हैं ऐसे लोगों के लिए स्टेट यथार्थपूर्ण रूप से सामान्य तरीके से विचार करें उस समय तक।The apprehension that the
TET degree shall become extinct or it may lapse, the said
facet shall be considered on the date when the final argument
takes place. If there is anyone who is covered by the interim
order and has not been granted the relief, the State
Government shall consider the same in proper perspective by
that time.
TET degree shall become extinct or it may lapse, the said
facet shall be considered on the date when the final argument
takes place. If there is anyone who is covered by the interim
order and has not been granted the relief, the State
Government shall consider the same in proper perspective by
that time.
अब आते हैं 25 जुलाई के पैरा 17 के सन्दर्भ पर।
इस पैरा में जस्टिस आदर्श व् ललित जी कहते हैं कि, ऊपर के परिणाम के अनुसार ,सामान्य अवस्था में राज्य सरकार को 15 वे संसोधन के तहत 07 दिसम्बर 12 की विज्ञप्ति को आगे बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र होती या स्वतंत्रता होती (यहाँ would have been का प्रयोग कंडीशनल विवशता या मज़बूरी बेस पर आधारित है) इसके आगे कामा लगा है मतलब सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस कहते हैं कि लम्बित अपील मामलों के दौरान जितने भी विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं ,कामा लगा है फिर आगे सेंटेंस फिर बढ़ाते हुए कहते हैं जस्टिस साहब ,उपरोक्त या कहे गए विज्ञप्ति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और जबकि इस उपरोक्त या कहे गए विज्ञप्ति को यथावत कायम रखते हुए या होल्ड करते हुए ,फिर कामा
😀😀 यहाँ फिर जोर देकर कहा जा रहा है (relief has to be moulded मतलब जितने भी अंतरिम आदेश पारित हुए हैं उन सभी अंतरिम आदेशों को किसी फ्रेम या ढाँचे में पिघलाया या आकार दिया जाए उन ट्रांजीशन फेस या संक्रमण काल या दो स्टेट के मध्य में जो भी विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं।)17. As a result of above, in normal course the State would have
been at liberty to proceed with the selection in terms of
advertisement dated 7th December, 2012 in accordance with the
amended rules by way of 15th amendment, in view of
developments which have taken place during pendency of these
appeals, the said advertisement cannot proceed and while
upholding the said advertisement, relief has to be moulded in the
light of developments that have taken place in the interregnum.
मेरे ख्याल से न्याय विभाग इस पसोपेश में जरूर फंसेगा कि रिलीफ़ हैज़ टू बी मोल्डेड को कैसे पिघलाया जाए ?
