कैबिनेट में दिसंबर बाद सातवें वेतनमान का एरियर देने का फैसला, पहले अक्टूबर में एरियर के भुगतान का किया गया था निर्णय
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : किसानों की कर्जमाफी के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रही योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर अक्टूबर में देने के फैसले को टाल दिया है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि कर्मचारियों को एरियर अब दिसंबर के बाद दिया जाएगा। यानी इस साल कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है।
बुधवार को एनेक्सी के मीडिया सेंटर में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी एक दिन देरी से दी। सपा सरकार ने पिछले साल दिसंबर में राज्य कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का भुगतान जनवरी 2017 से हुआ था। अखिलेश सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी से दिसंबर 2016 तक के सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में करने का फैसला किया। सपा सरकार में हुए फैसले के मुताबिक पहली किस्त का भुगतान अगले माह अक्टूबर में होना था। कर्जमाफी के भारी-भरकम आर्थिक बोझ को देखते हुए योगी सरकार ने अब एरियर भुगतान को आगे खिसकाने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले में यह स्पष्ट कहा गया है कि माह अक्टूबर में होने वाले 50 फीसद एरियर भुगतान को दिसंबर, 2017 के बाद दिया जाएगा लेकिन जनवरी में एरियर मिलेगा या फिर मार्च बाद अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान होगा, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है।
